अनुसूचित जातीच्या सहकारी औद्योगिक संस्थांना अर्थ सहाय्य योजना

• शासन निर्णय :-
1. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग,क्र.मासाका 2008/प्र.क्र.150/विघयो-2,दि.22.05.2008
2. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग,क्र.मासाका 2003//प्र. क्र.19/ विघयो-2,दि.27.02.2004
3. शासन पूरक पत्र क्रमांक:-मासाका 2010/प्र.क्र.52/ विघयो-2 दि.30 मार्च 2010.

• उद्दिष्ट:
सहकाराच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे या उद्देशाने त्या घटकातील संस्थाना अर्थ सहाय्य देण्याची योजना आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या यंत्रमाग सोसायट्या, निटिंग गारमेंट्स, सुत प्रोसिंग युनिट्स, शेती माल प्रक्रिया साखर कारखाणे रुपांतरीत करणे व तत्सम उधोगांचा समावेश आहे.

• अटी व शर्ती
1.सहकार कायद्याच्या अंतर्गत संस्था नोंदणीकृत असणे आवश्यक.
2.संस्थेचे 70% भागधारक हे अनुसूचित जातीचे / नवबौद्ध असावेत.
3.संस्थेने प्रकल्पाच्या 5% स्वः हिस्सा भाग भांडवल जमा करणे आवश्यक आहे.
4.शासनाने या योजनेसाठी विहित केलेल्या 1 ते 32 अटी व पूरक अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.

• लाभाचे स्वरूप
सहकारी संस्थाना द्यावयाचा अर्थ्साहाय्यचे सूत्र खालील प्रमाणे आहे..
1 सहकारी संस्थाचा स्वः हिस्सा - 5%
2 सहकारी संस्थाना शासकीय भाग भांडवल - 35%
3 शासकीय दीर्घ मुदतीचे कर्ज- 35%
4 वित्तीय संस्था कडून कर्ज - 25%